असम में आधार कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब नए आवेदकों को Aadhaar Card कराने के लिए NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) आवेदन रसीद संख्या अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद राज्य में Illegal Immigrants की पहचान करना और उनके बढ़ते प्रभाव को रोकना है।
आधार कार्ड पर नया नियम क्यों लागू हुआ?
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम में आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों की संख्या वास्तविक जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। इस स्थिति ने यह स्पष्ट किया कि कुछ संदिग्ध और संदिग्ध नागरिक आधार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने नियम बदलते हुए यह सुनिश्चित किया है कि केवल वैध भारतीय नागरिक ही आधार नंबर पा सकें।
किन्हें नहीं देना होगा NRC रसीद नंबर?
NRC प्रक्रिया के दौरान लगभग 9.55 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स पहले ही लॉक कर दिए गए थे। नए नियम के मुताबिक, इन लोगों को NRC नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। उनके आधार कार्ड बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ के जारी कर दिए जाएंगे।
NRC और आधार का संबंध
NRC की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी, जिसका उद्देश्य असम में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करना था। सरकार का मानना है कि आधार कार्ड पर भी NRC लिंक अनिवार्य करने से यह प्रक्रिया और मजबूत होगी और अवैध नागरिकों को आधार जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तक पहुंचने से रोका जा सकेगा।
आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा और सख्त
नए नियम के तहत अब आधार कार्ड बनाने की प्रोसेस तीन स्तरों पर वेरिफाई की जाएगी:
- राष्ट्रीय स्तर
- राज्य स्तर
- जिला स्तर
इसके बाद ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा। यानी डाटा सीधे UIDAI के बेंगलुरु डाटा सेंटर जाएगा और वहां से अलग-अलग स्तरों पर जांच के बाद कार्ड अप्लिकेंट को मिलेगा।
कितने समय में मिलेगा आधार कार्ड?
UIDAI ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति आधार कार्ड के लिए आवेदन करता है, तो उसे अधिकतम 6 महीने के भीतर आधार मिल जाएगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब वह तीन-स्तरीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा कर ले।
सरकार का उद्देश्य
इस कदम का मकसद साफ है – असम में रह रहे अवैध नागरिकों को बाहर करना और केवल असली भारतीय नागरिकों को आधार पहचान देना। राज्य सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया Transparent और Secure होगी ताकि राज्य में Illegal Immigrants की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके।
