सरकार द्वारा जारी किया गया आधार से जुड़ा नया आदेश आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब कई सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आपका आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट हो और उसे बैंक खाते तथा संबंधित सेवाओं से लिंक किया गया हो। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं।
सरकार का नया आदेश क्या है?
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गैस सब्सिडी, राशन योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य लाभ जैसी योजनाओं का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका आधार कार्ड सही तरीके से लिंक और अपडेट किया गया है। यानी आधार अब एक पहचान प्रमाण से आगे बढ़कर सरकारी लाभों का सीधा माध्यम बन गया है।
किन योजनाओं में आधार होगा अनिवार्य?
- रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी – गैस की सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में तभी आएगा जब आधार लिंक होगा।
- पेंशन और EPFO – बुजुर्ग पेंशन, EPFO पेंशन या पीएफ निकालने के लिए आधार नंबर और KYC जरूरी है।
- छात्रवृत्ति (Scholarship) – विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो आधार से जुड़ी होगी।
- स्वास्थ्य योजनाएं – आयुष्मान भारत कार्ड या राज्य सरकार की मुफ्त इलाज योजनाओं में लाभ पाने को आधार दिखाना अनिवार्य है।
- राशन कार्ड – पीडीएस सिस्टम के तहत सस्ते गेंहू, चावल और चीनी का फायदा आधार लिंक के बिना नहीं मिलेगा।
नागरिकों को क्या करना होगा?
1. बैंक खाते से आधार लिंक करें
- अपने बैंक ब्रांच जाएं या नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग से आधार लिंक करें।
- लिंकिंग होने पर आपके खाते में सब्सिडी और पेंशन सीधे भेजे जाएंगे।
2. मोबाइल नंबर आधार से जोड़ें
- आधार OTP के जरिए ही ऑनलाइन सत्यापन होता है।
- अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा नहीं है तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर अपडेट कराएं।
3. UIDAI पोर्टल पर जानकारी अपडेट करें
- UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर जाएं।
- जन्मतिथि, पता या नाम की गलतियों को सुधारें।
- ई-केवाईसी पूरा करें ताकि सभी सरकारी सेवाओं में आसानी से सत्यापन हो सके।
4. सरकारी योजनाओं के पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेशन करें
- छात्रवृत्ति, पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर डालें।
- OTP या बायोमेट्रिक के जरिए पहचान की पुष्टि करें।
अगर आधार लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?
- सब्सिडी और पेंशन की राशि आपके खाते में आनी बंद हो जाएगी।
- राशन कार्ड से मिलने वाला अनाज नहीं मिलेगा।
- छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप की रकम अटक जाएगी।
- नई योजनाओं में पात्र होने के बावजूद लाभ नहीं मिल पाएगा।
क्यों है आधार अनिवार्य?
सरकार का कहना है कि आधार को अनिवार्य बनाने का मकसद फर्जी लाभार्थियों को रोकना और सही पात्र लोगों तक ही सरकारी योजना का पैसा पहुंचाना है। पहले कई मामलों में पाया गया कि एक ही सुविधा के लिए अलग-अलग नाम से गलत तरीके से लाभ लिया जा रहा था। आधार आधारित सत्यापन से यह गड़बड़ियां खत्म होंगी।
